शुक्रबार, ६ मंसिर, २०८२
शुक्रबार, ६ मंसिर, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, ६ आश्विन, २०८२
२०८२ असोज ६, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८ हजार ५५४ वटा र त्यस अघिको आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका आठ हजार ४७२ वटा गरी जम्मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १० हजार २४५ वटा (२७.६७ प्रतिशत) उजुरी आयोगको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइनबाट प्राप्त भएका छन्। त्यसपछि क्रमशः लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमहरूबाट बढी उजुरी प्राप्त भएका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
यस अवधिमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये १९ हजार ५६१ वटा (५२.८३ प्रतिशत) उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा छन् । आयोग मातहतका कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी तीन हजार ९७० वटा (१०.७२ प्रतिशत) उजुरी आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम अर्थात् ९०२ वटा (२.४४ प्रतिशत) उजुरी सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा छन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आयोगले केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल काठमाडौंका साथै इटहरी, बर्दिवास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, कञ्चनपुर र नेपालगञ्जस्थित मातहत कार्यालयहरूबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । हाल आयोगमा कूल ९९० कर्मचारी दरबन्दी रहेको र आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम स्थानीय तहसम्बद्ध उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेको छ सङ्घ सरकारको हकमा। प्रदेश सरकारको हकमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी परेको छ ।
कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण सम्बन्धी उजुरी धेरै रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी उजुरी धेरै छ । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन्। आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी १३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी दुई वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै मुद्दा घुस रिसवतका छन् । आयोगले ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र ६ अर्बभन्दा बढी जरिवाना माग गरेको छ । आयोगले ३९३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त गरेको छ र ५२.६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको छ ।
