शनिबार, ९ जेष्ठ, २०८३

विदेशी सवारीको भन्सार इजाजत अब अनलाइनबाटै, सीमाको सास्ती हट्ने

राष्ट्रिय सन्‍देश संबाददाता, मंगलवार, २२ बैशाख, २०८३

विदेशी सवारीको भन्सार इजाजत अब अनलाइनबाटै, सीमाको सास्ती हट्ने

२०८३ बैशाख २२, काठमाडौं । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूले अब आफ्नो सवारी साधनको अस्थायी इजाजत (प्रवेश अनुमति) घरैबाट अनलाइनमार्फत लिन सक्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले ‘अस्थायी सवारी आयात (टीआईभी) मोड्युल’ सञ्चालनमा ल्याएपछि यो सुविधा उपलब्ध भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक विशेष कार्यक्रमका बीच यो अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरे । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब विदेशी पर्यटकले भन्सार नाकामा भौतिक रूपमा लाइन लागेर इजाजत लिने र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन् । पर्यटकले नेपाल आउनुअघि नै अनलाइनमार्फत सवारीको विवरण भर्न र लाग्ने राजस्व (भन्सार शुल्क) विद्युतीय माध्यमबाटै तिर्न सक्नेछन् ।

प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “सरकारले अङ्गीकार गरेको सुशासन र छरितो सार्वजनिक सेवा दिने प्रतिबद्धता अनुरूप यो सेवा सुरु गरिएको हो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद मैनालीका अनुसार पर्यटकले विभागको वेबसाइटमा गएर ‘हाम्रा सेवाहरू’ अन्तर्गत रहेको ‘टीआईभी’ शीर्षकमा क्लिक गरी आफ्नो र सवारीको विवरण भर्नुपर्नेछ । विवरण भरेपछि अनलाइन वा बैंक काउन्टरबाट शुल्क तिर्न सकिनेछ । राजस्व तिरेपछि पर्यटकले आफ्नो इमेलमा एक ‘क्यूआर कोड’प्राप्त गर्नेछन् ।

सीमा नाकामा पुगेपछि भन्सार अधिकारीलाई उक्त क्यूआर कोड देखाएर सहजै नेपाल प्रवेश गर्न सकिनेछ । नेपालभित्र यात्रा गर्दा ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायले सवारीको अनुमति पत्र मागेमा पनि सोही डिजिटल क्यूआर कोड देखाए पुग्नेछ ।

यसअघि सवारीको अनुमति अवधि सकिएमा थप गर्नका लागि पुनः भन्सार नाकामै पुग्नुपर्ने वा भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने पर्यटकले नेपालको जुनसुकै स्थानमा बसेर अनलाइनमार्फत नै म्याद थप (नवीकरण) गर्न र दस्तुर तिर्न सक्नेछन् ।

तत्कालका लागि यो सेवा भारत र बंगलादेशबाट आउने पर्यटकहरूका लागि बढी उपयोगी हुने देखिए पनि चीन वा अन्य मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने सबै विदेशी सवारीका हकमा यो प्रणाली लागू हुने विभागले जनाएको छ । यो डिजिटल फड्कोले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र नाकाहरूमा हुने भ्रष्टाचार एवं ढिलासुस्ती कम हुने विश्वास लिइएको छ ।

advertisement_1676551694.gif