बुधबार, २१ आश्विन, २०८३
बुधबार, २१ आश्विन, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ५४ मिनेट पहिले
२०८३ असोज २१ काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न तीन वटा अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पाेखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’, ‘वनसम्बन्धी (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’ र ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’ जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो ।
विशेष गरी पछिल्लो समय भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बिनाशकारी बाढी र त्यसले पुऱ्याएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विपद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो । हाल विद्यमान कानुनमा प्राकृतिक वा अन्य विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्थाले पीडित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा सम्पत्ति हकहस्तान्तरण जस्ता प्रक्रियामा वर्षौंसम्म कानुनी र व्यावहारिक जटिलता पैदा गर्दै आएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत सो अवधि छोट्याएर बाढी, पहिरो तथा विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई तत्काल राहत र कानुनी सहजीकरण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यो सिफारिससँगै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ती अध्यादेशहरू औपचारिक रूपमा जारी भई कानुनका रूपमा लागू हुनेछन् ।
