शुक्रबार, ६ मंसिर, २०८२
शुक्रबार, ६ मंसिर, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शुक्रबार, ६ भाद्र, २०८२
२०८२ भदौ ०६, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न भन्दै सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पुनः विश्वासको मत नलिएको भन्दै शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे,सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने विपक्षीको नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा ’सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
