शनिबार, ९ जेष्ठ, २०८३
शनिबार, ९ जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, २१ बैशाख, २०८३
२०८३ बैशाख २१, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियाका क्रममा कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकार नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र हाल चालिएका कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूलाई सम्मानजनक र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
नदीकिनारका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको उत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोजेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थापित गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही बाधक दफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको जानकारी समेत प्रधानमन्त्री शाहले दिएका छन् ।
यो कानुनी सुधारसँगै अब वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने कार्य आधिकारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ । यस प्रक्रियाले भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ मार्गप्रशस्त गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्रीले बस्ती व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर नियोजित रूपमा भ्रम र त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन आग्रह गरेका छन् ।
ज्यान जोखिममा रहेका र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित एवं व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने सुनिश्चितता गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने बताएका छन् ।
उनले सरकारका सम्पूर्ण कदमहरू समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने र आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सबैमा अनुरोध गरेका छन् । सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न दृढ रहेको र कोही पनि नागरिक राज्यबाट अपहेलित हुनु नपर्ने जिकिर प्रधानमन्त्रीको छ ।
