शुक्रबार, ६ मंसिर, २०८२
शुक्रबार, ६ मंसिर, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, ८ श्रावण, २०८०
खोटाङ । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भोजराज खतिवडा निलम्बित भएका छन् ।ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको बेला विद्युत् आयोजनामा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेपछि गृह मन्त्रालयले खतिवडालाई सीडीओबाट निलम्बन गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका क्रममा मिलेमतो गरी नक्क्ली बिल तथा कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै खतिवडालगायत १० जना विरुद्ध अख्तियार आयोगले आइतबार आरोपपत्र दर्ता गराएको थियो । त्यसैको आधारमा आइतबारै निलम्बित गरेको प्रजिअ खतिवडाले बताए । ‘पहिला म त्यहाँ हुँदा अरुले गाजाङगुजुङ गरे छन्, मैले त होइन,’ खतिवडाले भने, ‘त्यस्तो भएपछि त निलम्बन गरिहाल्छ नि !’विद्युत्को पोल, तार, ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलेमतो गरेको भन्दै अख्तियारले खतिवडा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, सिद्धिचरण नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष दामोदर धमला, खानेपानी तथा सरसफाई प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकीलगायत विरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानीपुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपपत्र दर्ता भएको हो ।
त्यत्तिबेला खरिदै नगरी पोल तथा विद्युत् सामग्रीको बिल पेस गर्न लगाएर भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्युतीकरणका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबाट व्यहोर्ने गरी केन्द्रीय प्रसारण लाइनका लागि तर, पोल र ट्रान्स्फर्मर खरिद तथा निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिकबहादुर धमला र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाबीच सम्झौता भएको थियो ।
उक्त आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बइजल एसीएसआर कन्डक्टर, स्टिल ग्यालभनाइज पोल, स्याकल इन्सुलेटर डि आइरन सेट, पिन इन्सुलेटर स्पिन्नडल लगायतका उपकरण निःशुल्क प्राप्त भएको थियो । तर प्राधिकरणबाट निःशुल्क प्राप्त सामग्रीलाई देखाएर नमानी सप्लायर्स लहानको नाममा फर्जी बिल बनाएर चार लाख ७७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले औंल्याएको छ ।
बढी भुक्तानी भएको रकमको बिगो कायम गरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा, तत्कालीन इन्जिनियर दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई प्रविधिक बुढाथोकी र वडाध्यक्ष धमलालाई भ्रष्टाचार विवारण ऐन २०५९ को दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न माग दाबी गरिएको छ ।
