शुक्रबार, ६ मंसिर, २०८२
शुक्रबार, ६ मंसिर, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, १५ जेष्ठ, २०८०
नेपालगन्ज÷ बाँके जिल्लामा राजश्व असुली घटेको छ । बाँके जिल्लामा राजश्व संकलन र पूँजीगत खर्च घटेको हो । नेपाल सरकारले राजश्व घाटामा रहेको भन्दै खर्च समेत कटौती गरेकोले बाँकेका राजश्व संकलन गर्ने कार्यालयहरुको राजश्व समेत घटेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारी राजस्वले खर्च धान्न नसकिरहेका बेला बाँकेमा विनियोजित विकास बजेट खर्च पनि ज्यादै न्यून भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा जिल्लामा संघतर्फ ४५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३८ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वैशाखसम्म जिल्लाका सरकारी कार्यालयले संघ अन्तर्गत ६ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ६० हजार कुल पूँजिगत बजेटमध्ये तीन अर्ब ११ करोड २९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् । यो खर्च भएको कुल पूँजिगत बजेटको ४५ प्रतिशत भएको कोलेनिका बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक खडानन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कोलेनिका प्रमुख अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत बाँकेमा विनियोजित कुल दुई अर्ब ४७ करोड ३७ लाख पूँजिगत बजेटमध्ये ९३ करोड ६१ लाख ९६ हजार ४३७ रुपैयाँ अर्थात कूल पूँजिगत बजेटको ३८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो । त्यस्तै चालुतर्फ संघीय कार्यालयले ८३ प्रतिशत र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक अधिकारीले बताउनु भयो ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा खर्च भएको पूँजिगत बजेट हेर्दा संघतर्फ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब ३३ करोड रुपैयाँ कम खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म आठ अर्ब ६८ करोड २९ लाख बजेट मध्ये तीन अर्ब ४४ करोड २५ लाख ६० हजार खर्च भएको थियो । प्रदेशतर्फ भने गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १३ करोड ५७ लाख २८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले संविधानमै आर्थिक वर्ष शुरु हुनु ४५ दिन अगाडि बजेट ल्याउने मिति उल्लेख गरी बजेट ल्याउने गरेको
छ । त्यही अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै खर्च गर्न पाउने गरी अख्तियारी समेत प्रदान गरेको छ । तर, सरकारी कार्यालयको असारमै खर्च गर्ने असारे विकास प्रवृत्तिमा भने यस वर्ष पनि सुधार हुन नसक्ने देखिन्छ । हालसम्म भएको खर्च हेर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा अबको दुई महिनामा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले असारे विकासले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।
यता राजस्व संकलनको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको छ । जिल्लाका कार्यालयले पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा संघतर्फ कूल १९ अर्ब ५० करोड २५ लाख ३७ हजार राजस्व संकलन गरेका छन् । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चार अर्ब दुई करोड ८४ लाख ६१ हजार ८७० रुपैयाँ कम भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशतर्फ पनि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा कम राजस्व असुली भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म ६६ करोड ४३ लाख ५२ हजार अर्थात् गत वर्षभन्दा १७ करोड एक लाख ६१ हजार कम राजस्व असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८३ करोड ४५ लाख १३ हजार असुली भएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सुदिशकुमार अर्यालले गत वर्षभन्दा ४५ प्रतिशत लक्ष्य बढी हुनुका साथै सरकारी खर्चसमेत लक्ष्य अनुसार नहुनु र बजारमा आएको मन्दीलगायत कारणले राजस्व असुली हुन नसकेको बताए ।
