शनिबार, ९ जेष्ठ, २०८३
शनिबार, ९ जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शनिबार, १४ चैत्र, २०८२
२०८२ चैत्र १४, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची पारित गर्दै प्रशासनलाई दलीय प्रभावबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको हो ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने उल्लेख छ । युनियनका नाममा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबका कारण निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो निर्णय लिएको बताइएको छ ।
यस निर्णयअनुसार अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत कुनै पनि राष्ट्रसेवकले राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
सरकारले दाबी गरेको छ कि दलीय ट्रेड युनियन खारेजसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा हुने अनौपचारिक दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपको अन्त्य हुनेछ । यदि कुनै कर्मचारी राजनीतिक आबद्धतामा संलग्न भएको वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
यस नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न सरकारले समयसीमा समेत निर्धारण गरेको छ । कार्यसूचीअनुसार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक आगामी ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना रहेको छ ।
